November 2, 2019

नेपाली सेना सहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बन्यो

आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न पदको उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना सहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगकाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना तय भएको हो । निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।

आयुक्त पौडेल अध्यक्ष रहेको समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरि ९ जना सदस्य छन् ।कार्ययोजनालाई गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको संयुक्त बैठकले पारित गरेपछि सुरक्षाकर्मीलाई आ(आफ्नो जिम्मेवारीसहित निर्वाचन हुने जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले आइतबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहितको बैठक डाकेको छ । बैठकले कार्ययोजनालाई छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनेछ ।

आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका विभिन्न ५३ पदका लागि दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय