November 2, 2019

महराको अदालतमा बयान : राजनीतिक रूपमा फसाउने षड्यन्त्र भयो

बलात्कार उद्योगमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूविरुद्ध राजनीतिक रूपमा फसाउने षड्यन्त्र रचिएको दाबी गरेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा यम बिरहीले लेखेका छन् ।

संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले सभामुख पद र ओहदाको मर्यादा राखेको बयान शुक्रबार बन्द इजलासमा दिएका हुन् ।

पाँच घण्टा लामो बयानमा महराले संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरीको प्रतिवाद गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘इन्कारी बयान’ दिएको स्रोतले बतायो । 

‘अदालत र प्रहरीसँग दिएको बयानमा संगति मिलेको छ। केही थप सन्दर्भका कुरा पनि आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटा सबालमा उहाँले मैले ओहदाको मर्यादा राखेको छु। पदको दुरुपयोग गरेको छैन भन्नुभएको छ । आफूलाई फसाउन राजनीतिक षड्यन्त्र रचिएको भनाइसमेत छ ।’

महराले बयानमा जाहेरीमा भनिए झैं आफूले रक्सी नपिउने दाबी गर्दै सामान्य प्रकृतिको व्यक्ति रहेको कुरा राखेका छन् । ‘उहाँले आफूमाथि लगाइएको अभियोग झुटा हो भन्नुभएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोग लगाइएको भन्ने भनाइ उहाँको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफूलाई फसाइएको हो भन्नेमै उहाँको जोड छ ।’

महरालाई बलात्कार प्रयासमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय