
२०७६ साउन १५ गते बिहान ६ बजे । अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रस्थान कक्षमा आफ्नो ड्युटी सम्हाल्न पुग्छन् । विदेश जानेहरूको लाइनमा मिसिएका छन्, प्रभुत्वराज र सम्पन्नता (परिवर्तित नाम) । लाइन अगाडि बढ्दै जाँदा अध्यागमन अधिकृत पराजुलीको संकेतअनुसार दुवै जना उनको डेस्कमा पुग्छन्, पराजुलीले तत्काल पासपोर्टमा छाप हानेर प्रस्थान अनुमति दिन्छन् ।
सीसीटीभी फुटेजमा पराजुलीले आफ्नो डेस्कटप कम्प्युटरबाट नेटवर्किङको तार छुटाएको र खल्तीबाट दुइटा मोबाइल निकालेर अगाडिको टेबुलमा राखेको देखिन्छ । कामदारको पासपोर्टमा छाप लगाउँदा पराजुलीले ती कामदारको पासपोर्ट स्क्यान गर्दैनन् भने अन्य विवरणसमेत सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्दैनन् ।
हरेक नेपाली नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा उसको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ ।
प्रभुत्वराज र सम्पन्नतालगायतका नेपाली कामदार सिरिया हिँडेका थिए । उनीहरूको पासपोर्टमा कतारको भिजिट भिसा थियो भने अर्को पानामा सिरियाको भिसा थियो । नेपालले श्रम स्वीकृति नदिएको सिरियामा जान लागेका उनीहरूलाई अध्यागमन अधिकृतले रोक्नुपर्ने थियो तर उनीहरू सहजै कतार उडे ।
साउन १५ गते बिहान करिब २५ मिनेटको अवधिमा पराजुलीले प्रभुत्वराज र सम्पन्नतालगायत २६ पुरुष र २३ महिला गरी ४९ जनालाई विदेश ‘उडाए’ ।
पछिल्ला दुई महिनाको अनुसन्धान र छानबिनबाट त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीले ‘घूस खाएर’ अवैध कामदारलाई विदेश पठाउने धन्दा कायमै राखेको खुलेको हो ।
उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले ‘घूस’ लिएर नेपालले श्रम स्वीकृति नदिएका मुलुकहरूमा कामदार पठाइरहेका थिए । ‘नेपालले कतिपय खाडी मुलुक र जोखिमयुक्त देशमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदैन,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यागमनका केही कर्मचारीले कामदारलाई सेटिङमा विदेश जान अनुमति दिने (पासपोर्टमा छाप हान्ने) गरेको भेटियो, प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले अनुचित लाभ लिएको सप्रमाण पुष्टि भएको छ ।’
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स