
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूमाथिको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने र नेता–कार्यकतालाई निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
चन्द समूहको गत असोजमा सम्पन्न आठौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । तर बैठकले सरकारले अघि सारेको वार्ताको कुरा पत्यार गर्न लायक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न ‘वार्ता’को हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमामा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ता प्रचारलाई भण्डाफोर गर्ने तर इमान्दारीका साथ प्रतिवन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरुलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रुपले सोच्ने निर्णय लिएको छ,’ चन्द समूहले उल्लेख गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय