October 18, 2019

ओलीले भने, ‘सभामुख महराले एमसीसी अनुमोदन रोकेर बेठिक गरे’

कात्तिक १,

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो कुनै राजनीतिक अलाइन्स पनि होइन,’ प्रधानमनमन्त्री ओलीले बिहीबार कान्तिपुरसितको अन्तवार्तामा भने,‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने उनले जानकारी दिए । 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’लाई रणनीतिक साझेदारी’को उचाइमा पु¥याउने प्रसंग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रुपले सफल भएको र यो दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगासरह बनेको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पु¥याइने जानकरी दिए ।

उनले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल सामेल हुँदैन’ नहुने बताए । ‘टु प्सल वान होइन, थ्री नै हो । (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले सभामुख महराले एमसीसी अनुमोदन रोकेर बेठिक गरेको बताए ।  यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय