October 16, 2019

राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै अपराधमा मुछिएपछि…

यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद मात्र गुमाएनन्, प्रहरी हिरासतमै पुगेका छन्। उनी तत्कालीन माओवादीबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वा्चित भएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खगेन्द्र भण्डारीले लेखेका छन् ।

Image result for krishna mahara being taken

–कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वा्चित मो. अफ्ताब आलम १२ वर्षअघिको घटनामा तानिएका छन्। आइतबार पक्राउ परेका उनी पनि हिरासतमै छन्। पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनलाई लागेको छ।

–राष्ट्रिय जनता दल (राजपा)का तर्फबाट सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वा्चित प्रमोदकुमार साहलाई मंगलबार मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जनकपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोप उनमाथि लागेको छ।

कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि एकपछि अर्काे गरी पक्राउ पर्न थालेका छन्। यौन दुर्व्यवहारदेखि व्यक्ति हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा तानिनुले नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ।  

सांसद नै एकपछि अर्का कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक हुनुले सार्वभौम संसद्कै बदनामी भइरहेको विश्लेषक बताउँछन्। सांसदहरूको गैरकानुनी कार्यले राजनीतिप्रति गलत सन्देश गइरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय