October 14, 2019

विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै दोस्रो

विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विशेष प्रतिवेदन ‘मेकिङ डिसेन्ट्रलाइजेसन वर्क’मा पर्यटकको वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चमा भएको सुधारले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहने उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Image result for world bank

यस्तो वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकमा बङ्गलादेशपछि दोस्रो उच्च हुने छ । बङ्गलादेशको यस वर्षको वृद्धिदर ८.१ प्रतिशत पुग्ने बैङ्कको प्रक्षेपण छ ।

नेपालपछि छिमेकी मुलुक भारतको वृद्धिदर छ प्रतिशत रहने छ । त्यसपछि माल्दिभ्सको ५.२, भुटानको ५, पाकिस्तानको ३.३, श्रीलङ्काको २.७ र सबैभन्दा कम अफगानिस्तानको २.५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्षमा भने घट्दै जाने प्रक्षेपण पनि विश्व बैङ्कको छ । सन् २०२० मा ६.४ र २०२१ मा सामान्य वृद्धि भई ६.५ पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यद्यपि आर्थिक वृद्धिदर आगामी दुई वर्षसम्म औसतमा ६.५ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सेवा र निर्माण क्षेत्रमा बढेका गतिविधिका कारण चालू वर्षमा नेपालको आथिृक वृद्धिदरलाई निकै सहयोग पुग्ने बैङ्कले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय