October 2, 2019

हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ता अनिच्छुक, सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने

हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको चासो घटेपछि सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  पूजा चँदाराले लेखेकी छिन् ।

सूचीकृत कम्पनीको ५ प्रतिशत लाभांश पाउनसमेत लगानीकर्ताले वर्षांै कुर्नुपर्ने र हालसम्ममा निजी हाइड्रो कम्पनीको सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता नहँुदा लगानीकर्ताको चासो दिन प्रतिदिन घट्दै गएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन नसक्नु नै जलविद्युत्को सेयर घट्नुको प्रमुख कारण हो । 

उनले भने, ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरू निश्चित आम्दानी भएको क्षेत्र हो, यसमा अन्य क्षेत्र जस्तो उल्लेख्य आम्दानी हुँदैन, त्यसमा पनि सरकारले दिने सहुलियत पाएकै छैन, प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका पेनाल्टी लगाएकै कारण धेरै जलविद्युत् कम्पनी रुग्ण अवस्थामा हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दोस्रो बजारमा परेको हो ।’

नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपालीको सेयरमा लगानी भन्दै नारा लगाउँदै आएको सरकारको कमजोर नियमन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अब आउने जलविद्युत्को सेयरमा लगानी नै नआउने संकेत देखिन थालेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय