September 24, 2019

नागढुंगा सुरुङमार्गः साढे १३ अर्बको सम्झौता

असोज ७,

थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण सम्झौता भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा र निर्माणको जिम्मा पाएको हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनबीच निर्माण सम्झौता भएको हो ।

ललितपुरस्थित महाशाखाको कार्यालयमा सोमबार विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापा र हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनका व्यापार प्रवद्र्धन विभाग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय महाशाखाका महाप्रबन्धक कियोसी हिरोसेकबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतासँगै मुलुककै पहिलो सुरुङमार्गको निर्माण सुनिश्चित भएको हो । दुईवटा फ्लाई ओभरसहित निर्माण हुन लागेको सो सुरुङमार्ग अबको ४२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने छ । करसहित करिब १५ अर्ब २५ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सुरुङमार्गको निर्माण सम्झौता करबाहेक साढे १३ अर्ब रुपियाँमा भएको हो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २०१५ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१८ मा तयार पारिएको हो । यसैगरी सन् २०१६ मा जाइकासँग १६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्ष्भित्र फिर्ता गर्ने गरी सो ऋण सम्झौता भएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय