September 19, 2019

किन गरेनन् प्रधानमन्त्रीले अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक ?

असोज २, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत २५ जना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरूको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण अधावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सकिँदासम्म पनि उनीहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तथा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गत वर्ष पनि निकै ढिलो गरेर मात्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स