September 18, 2019

‘जहाजभित्र हूलहुज्जत गर्दा कुनै  कानुन आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ?’

 असोज १,नेपालगन्ज विमानस्थलमा उड्डयानमन्त्री योगेश भट्टर्रामाथि दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएपछि ‘जहाजभित्र हूलहुज्जत गर्दा कुनै  कानुन आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ?’ भन्ने चासो धरैले राखेका छन् । 

उनीहरुले भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएन)का अध्यक्ष भवन भट्टसहित दुई जनालाई सिल्क एयरले जहाजबाट निकालेको घटनालाई पनि सम्झिएका छन् । 

कम्तिमा तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र रहेने वायुयानभित्र वा बाहिर सुरक्षा व्यवस्था बिगार्नेहरुका लागि २०१५ सालमा ल्याइएको सैरसैनिक हवाई उडान आकर्षित हुने गरेको छ । ‘यो ऐन पर्याप्त छैन तर सबैभन्दा धेरै आकर्षित हुने ऐनमा यही छ,’ नागरिक उड्डयान प्राधिकरणमा महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । यो ऐनले उडानमा रहेको जहाजभित्र हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि, गैरकानुनी कब्जा, अपहरण र जहाज नष्ट आगजनीलगायतका अपराधलाई समेटेको छ । जहाजभित्र कुनै यात्रु वा कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार वा मदिरा सेवन गरिएका विषयमा भने पर्याप्त व्याख्या छैन । 

हवाई सुरक्षाका जानकारी महानिर्देशक पोखरलले भने, ‘यो ऐनले धेरै कडा विषय समेटेको छ तर वायुयानभित्रको शान्ति सुरक्षा खलल पुगे के गर्नेबारे पर्याप्त छैन, थप व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुरज कुँवरले लेखेका छन् ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय