संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि पारित गरेको निर्णय पालना गर्दै उद्योग बन्द गरी आगामी दुई महिनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिएको हो । 

आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय ग¥यो, जसअनुसार उत्तरकोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानी प्रतिबन्ध पनि लगाइयो । 

त्यसैअनुरुप राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तरकोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यावसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । सोही पत्रकारका आधारमा अहिले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिक संलग्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी हटाउने निर्णय गरेको हो । यो समाचार आर्थिक अभियानमा निकेश खत्रीले लेखेका छन् ।