अबैध रुपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका पाँच जना श्रीलंकाली नागरिकलाई सरकारले निष्कासन गर्ने भएको छ । पर्यटक भिषामा आएर र भिषा अवधि सकिएपछि अटेर गरी नेपालमा बसेका श्रीलंकनलाई सरकारले फिर्ता पठाउने भएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
गत असार २९ को मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय विहीवार सार्वजनिक भएको हो । पाँचजनाले तिर्नुपर्ने २ लाख ५० हजार जरिवाना र भिसा शुल्क बापतको ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर मिहान गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
पाँचै जनासँग नेपाल आएको आधिकारिक कागजपत्र र भिषा अवधि भएको प्रमाण नभएपछि निष्कासनको प्रकृयाअघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘उनीहरुले तिर्नुपर्ने जरिवाना र ‘ओभरस्टे’ शुल्क मिनाह गर्दै स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको हो’–उनले भने ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र जर्मनीवीच द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशय पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
