कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाको तयारीमा नेपाल

सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ । विदेशस्थित नियोगबारे पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले नियोग थपघटसहितको प्रस्ताव तयार गरेको हो ।यो खबर नयाँपत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।

foreign-affairs-ministry_1_kNDVDJ9mnk

२१ मंसिर ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, टर्की, इटली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा दूतावास थप्न भनेको छ ।

विश्वका १६६ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । ३२ देशमा नेपालका ३९ आवासीय कूटनीतिक नियोग छन् । ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । 

डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकामा दूतावास हटाउन तथा टर्की, इटली, केन्या, इन्डोनेसिया, भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र सिंगापुरमा थप्न पुनरावलोकन कार्यदलको प्रस्ताव

सबै महादेश, विकास साझेदार मुलुक, शक्तिराष्ट्र, श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालको दूतावास छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्समा छैन ।  

देशबाहिर कति छन् कूटनीतिक कर्मचारी ?  
परराष्ट्रका जम्मा १४८ दरबन्दीमध्ये विदेशमा १३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । चार सहसचिव, २८ उपसचिव, ४८ शाखा अधिकृत र ५३ नासु कार्यरत छन् । 

अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सात प्रदेशमा जम्मा १० अधिकृत गरी जम्मा १५८ दरबन्दी छ । परराष्ट्रबाहिरका जम्मा ४३ कर्मचारी पनि देशबाहिर नियोगहरूमा कार्यरत छन् । 

यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११, नासु पाँच छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत पाँच, मिनिस्टर इकोनोमिक पाँच, सैनिक सहचारी सात, प्रहरी अधिकृत एक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत एकजना छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय