नेकपा : ओली दोहोरो जिम्मेवारीको पक्षमा, प्रचण्ड मौन

जेठ २२ : नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्जसहित एक सय ४४ जनाको सूची प्रस्तुत गरेका छन्। दुई अध्यक्षले आइतबार र सोमबारको गृहकार्यपछि मंगलबार बिहान बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेका थिए ।

 तर, नेपालले मन्त्री र सांसदबाहेक जिल्लामा सिनियर केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट छनोट गर्ने मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो । अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भने मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि इन्चार्ज र सहइन्चार्जको प्रस्ताव गरिएको छ । असहमतिकै बीचमा दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि बुधबार पुनः बैठक बोलाइएको नेताहरूले बताए । 

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, पदाधिकारी तथा जिल्ला संयोजक–सचिवको छनोट गर्दा ‘दोहोरो जिम्मेवारी नहुने’ मापदण्ड लागू नगरिएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनोटमा मात्र फरक मापदण्ड लागू हुन नसक्ने अडान राखेका थिए । तर, ओलीको भनाइप्रति प्रतिवाद गर्दै नेपालले जिल्ला नेतृत्व साबिक कमिटीका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई छनोट गरिएकाले दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी सबैले स्विकार्न सक्ने ‘सिनियर’ केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्नुपर्ने अडान राखेको एक नेताले बताए । यसमा प्रचण्ड भने माैन देखिएकाे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय