देशै हल्लाउने एउटा शंका, आधार भेटिएन

सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो। सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो। कारण हो गाउँपालिका–३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ताले रातभर कब्जा लिएको ‘सनसनीपूर्ण समाचार’ ।

 विप्लवका कार्यकर्ता प्रहरी चौकी कब्जा गर्न आएको सूचनापछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी सुरक्षित स्थानमा भागेको, विप्लवका कार्यकर्ताले चौकी पाँच घन्टा नियन्त्रणमा लिएको जस्ता समाचार आइरहे। घटनाको पुष्टि न प्रहरीले गर्‍यो न स्थानीयले । सनसनीपूर्ण खबरपछि गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका तीनवटै प्रमुखसहित मन्त्रीको बैठक बस्यो। बैठकले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय सचेततापूर्वक परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार त्यहाँ न विप्लवका नेताकार्यकर्ताले धावा बोलेका थिए, न कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै पुगेका थिए। त्यहाँ विप्लवका नेताकार्यकर्ता भने देखिएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीले चौकीमा आक्रमणबारे आफूलाई जानकारी नभएको टेलिफोनमार्फत अन्नपूर्णलाई बताए। उनले केही दिनदेखि गाउँमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिको बाक्लो उपस्थिति भने स्वीकारे ।  यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय