बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
