कूटनीतिक व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग भाडामा मनपरी गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्ला प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत भाडा लिने दूतावास र नियोग सूचीकृत गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष दुई मुलुकमा दूतावास भवन र राजदूतलगायत निवास खरिद गर्दै जाने भनेको सात वर्ष भइसकेको छ । सात वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको पनि छ । तर परराष्ट्र प्रशासन, राजदूत र दूतावास अधिकारीको भाडासम्बन्धी चासो मिल्दा नै भवन खरिद हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
