कूटनीतिक व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग भाडामा मनपरी गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्ला प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत भाडा लिने दूतावास र नियोग सूचीकृत गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष दुई मुलुकमा दूतावास भवन र राजदूतलगायत निवास खरिद गर्दै जाने भनेको सात वर्ष भइसकेको छ । सात वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको पनि छ । तर परराष्ट्र प्रशासन, राजदूत र दूतावास अधिकारीको भाडासम्बन्धी चासो मिल्दा नै भवन खरिद हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
