जेठ १७,काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा राजपत्र अतंकित (सुब्बासम्मको) २० प्रतिशत र राजपत्रांकित (अधिकृत वा सो भन्दा माथि) का कर्मचारीको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि हुने घोषणा गरेको थियो ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै भीभीआईपीको तलब पनि स्वतः बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। बढेपछि राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुग्नेछ।
सांसदको तलब वृद्धिसँगै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। संघीय सांसदको मासिक पारि श्रमिक हाल ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ। मुख्य सचिवको तलब ५४ हजार ५ सय ८८ छ। मुख्य सचिवको १८ प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा ६४ हजार ४ सय १४ पुगेको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय सांसदको पारि श्रमिक पनि १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ६५ हजार १ सय ७२ पुग्नेछ। सांसदको तलब ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँले प्रतिमहिना वृद्धि हुनेछ।
सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको तलब पनि १८ प्रतिशत बढेको छ। सांसददेखि भीभीआईपीको तलब एकैपटक बढ्दा राज्यकोषमा ठूलो असर पुग्ने अर्थका जानकार बताउँछन्।
संघीय सांसदको पारि श्रमिक वृद्धिसँगै प्रदेशसभाका सांसदको पनि तलब बढ्नेछ। सांसदको तलबवृद्धिसँगै मन्त्रीहरुको तलब पनि बढेको छ। मन्त्रीहरुको तलब हाल ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ छ। १८ प्रतिशत वृद्धिसँगै मन्त्रीको तलब ७१ हजार ९ सय ४५ पुग्नेछ। उपप्रधानमन्त्रीको हाल कायम ६५ हजार २ सय तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि भई ७६ हजार ९ सय ३६ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको तलबमा १३ हजार ९ सय १० वृद्धि भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तलब हाल ७७ हजार २ सय ८० छ।
वृद्धिसँगै प्रधानमन्त्रीको तलब ९१ हजार १ सय ९० पुगेको छ। आगामी साउनदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रपतिको हाल १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलब छ। २७ हजार ८१ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा राष्ट्रिपतिको मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ पुग्नेछ। यस्तै उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तलबमा १९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ वृद्धि हुँदा १ लाख २७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ पुग्नेछ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स