जेठ १६, काठमाडौंँ : समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६–७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा तीन खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालु आवमा १२ खर्ब सात अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । विनियोजित बजेटमध्ये नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६२।४ प्रतिशत हो । त्यस्तै बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वमार्फत नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसपछि पनि कम हुने आउने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपियाँमध्ये दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । त्यसपछि अपुग हुने एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको तयारी छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा झण्डै सात प्रतिशत हासिले हुने प्रक्षेपण छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स