May 30, 2019

ओली सरकारको समाजवाद उन्मुख बजेट

जेठ १६, काठमाडौंँ : समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६–७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

budget_wLJGBV1fbM

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा तीन खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

चालु आवमा १२ खर्ब सात अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । विनियोजित बजेटमध्ये नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६२।४ प्रतिशत हो । त्यस्तै बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वमार्फत नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसपछि पनि कम हुने आउने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपियाँमध्ये दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । त्यसपछि अपुग हुने एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको तयारी छ । 

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा झण्डै सात प्रतिशत हासिले हुने प्रक्षेपण छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय