संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले दिने भयो सांसदलाई ६ करोड

संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँ दिने भएको छ ।

 अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपियाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ‘सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचाारपत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय