प्रदेश सचिवलाई ३ लाख तलब सुविधा

जेठ १५,काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ती करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

 समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले प्रदेशका सचिवलाई २-३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गरे। समिति सदस्य झपटबहादुर रावलले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्ने जस्ता विकृति रोक्न नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धासँगै बाहिरबाट सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।सोही समितिका सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दाबी गरे। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय