यसै साता आउने बजेटमा आउला त सांदको १० करोड ? यस्ताे छ विराेध…….

जेठ १४,काठमाडौं : यसै साता आउने बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा १० करोड रुपियाँ बजेट थप भएर आउनुपर्ने सांसदहरुले गरेको लविङप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी नेताहरुले विरोध गरेका छन् । मुलुकमा संघीय संरचनाअनुसार विकास निर्माण गर्न ७५३ वटा शक्तिशाली स्थानीय तह गठन भएता पनि सांसदले संघियताको मर्म विपरित अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च गर्ने खराब प्रवृत्ति देखाइरहेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

 अखिल अध्यक्ष ऐन महरले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको विषयमा विरोध भएको स्वीकार्दै भन्नुभयो– ‘यो कार्यक्रम नराम्रो होइन । तर अहिले भइरहेको प्रवृत्ति गलत हो । आवश्यकताअनुसार जनतामा बजेट पुग्ने ग्यारेन्टी नहुने हो भने आचारसंहिता बनाएर रोक्नु नै पर्छ ।’ अखिलका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएका अर्का नेता माधब ढुंगेलले चुनाव लड्दादेखि नै यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।‘चुनाव ताका फलानो ठाउँमा पुल बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दै विकासका एजेन्डा अघि सार्छन्’, उहाँले भन्नुभयो–‘चुनावको त्यो एजेन्डाले गर्दा नै हो सांसदले बजेट आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको । यो गलत नै हो ।’ आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स