अख्तियार छल्न कानुनको दुरुपयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । 

 मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् ।  यसै कारण ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुन नसकेको आयोगका उच्च अधिकारीले बताए । विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाही छल्नकै लागि सचिव र मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् । ‘हामीले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेज तथा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याइदिन भनेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक कारोबारका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु(याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स