May 24, 2019

मिक्लाजुङ हत्याकाण्डः ‘पत्याउनै गाह्रो, सपनाजस्तो’

मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ स्थित आरुबोटे बजार र आसपास क्षेत्रका बासिन्दाको अनुहार बुधबार दिनभरि मलिन देखियो । गाउँलेमा कुनै उत्साह देखिएन। दुई परिवारका नौजनाको सोमबार राति घरमै भएको हत्याबारे अनेक अडकलबाजी लगाइरहेका उनीहरू त्रसित र हतास देखिन्थे। उनीहरूलाई नौजनाको हत्या सपनाजस्तो लागेको छ । ‘गाउँमा त शान्ति थियो। अलिअलि झैझगडाबाहेक थिएन । त्यसै मान्छे तराई झ¥या हैन रहेछन्’ जस्ता टिप्पणी स्थानीयले गरेको सुनियो ।

 
दुई घरमा रगतका टाटैटाटा थिए । सामान्य आर्थिक अवस्थाका दुई परिवारले घरमा बर्खालाई दाउरा र खाद्यान्नको जोहो गरेको देखियो । दुवै घरलाई प्रहरीले घेरेका थिए। गोठमा बस्तुभाउ कराइरहेका थिए। आफन्त अनेक बिलौना गरेर रुँदा गाउँले निशब्द बने ।‘सपनाजस्तो लागेको छ। काममा फर्किन मनै छैन। खान, काम गर्न, सुत्न मन लागेको छैन। एकतमासको भइएको छ’, स्थानीय व्यवसायी कुमारी माङलाकले भनिन्, ‘यहाँभन्दा भयावह अवस्था के हुन सक्छ र ?’

गाउँमा सुरक्षाकर्मी बाक्लै परिचालित भए पनि मनबाट भय हट्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। आँखामा मारिएकाको अनुहारमात्र नाचिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि डुजन फियाकले बताए। मारिएका नौजनामध्ये चार १५ वर्षमुनिका छन् । ‘चपिङबोर्डमा प्याज काटेझै हत्या गरेको देखियो। शरीरका विभिन्न भागमा खुकुरी र छुरी प्रहार भएको देखिन्थ्यो’, अर्का स्थानीय पहलमान फियाकले भने, ‘यो घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुुसन्धान गरिनुपर्छ। यस्तो विरक्तलाग्दो घटना मैले देखेको थिइनँ ।’आजको नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय