May 23, 2019

पाँचथर हत्याकाण्ड : प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न, हत्या एकले गरेको होइन

जेठ ०९,काठमाडौं : पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटे हत्याकाण्डमा मारिएका आफन्तले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। दुई परिवारका नौ जनाको हत्या एक जनाले मात्रै गरेको संकेत गरेर प्रहरीले हत्यारा उम्काउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

आफन्तले हत्यामा अन्यको पनि संलग्नता भएको दाबी गरेका छन्। आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई सबै दोष देखाएर हत्यारा उम्काउन खोजे सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मृतकमन आफन्त शान्त लिम्बुले चेतावनी दिइन्। धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमका बेला ठूलो संख्यामा भेला भएका मृतकका आफन्तजनहरुले एक साताअघि सोही घरमा नुनमा सिसा मिसाइएको घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले वेवस्ता गरेको पनि आरोप लगाए।

हत्याराले बनाएको पहिले देखिको योजनाप्रति प्रहरीले वेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाई छ । प्रहरीले खानामा सिसा मिसाएको घटना अनुसन्धान नगर्दा सामुहिक हत्या हुन पुगेको मृतकका आफन्त मिक्लाजुङ–२ का प्रेमकुमार राईले बताए। ‘सिसा काण्डमा जाहेरी परे पनि प्रहरीले गम्भीरतापुर्वक अनुसन्धान नगर्दा सामुहिक हत्या भयो,’ उनले भने, ‘वास्तविक छानबिन र प्रगतिबारे जानकारी नदिएसम्म शव जिम्मा लिदैंनौं।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय