May 21, 2019

वीरेन्द्रको सम्पत्ति बिल्लिबाठ, सरकारले व्यक्तिका लागि कानुनै फेर्न थाल्यो

जेठ ०७,काठमाडौं  : गणतन्त्रपछि पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो । तर, यसको चरम दुरुपयोग बढेको छ । सरकारले व्यक्तिलाभका लागि कानुनैसमेत फेरिदिन थालेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन ।

 राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला ग¥यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन् । प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन् ।‘विजया घर’ बाट चिनिने यो घरजग्गा खाली गराउन ट्रस्टले ५ महिनाअघि नै पत्राचार ग¥यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो घरजग्गा खाली गर्न पत्र लेखेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्णइजलासले एक वर्षअघि यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स