जेठ ७, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टका बोरा ‘लेमिनेशन’ गरेर मात्र ‘प्याकिङ’ गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिमेन्टको धुलोका कारण मजदुर, उपभोक्तामा दमलगायत स्वास्थ्य समस्यासहित वातावरणीय प्रदूषण फैलिएको भन्दै दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिवद्धताका दृष्टिले पनि श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व रहेकोतर्फ सर्वोच्चले सजग गरेको छ । यस्तै कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा भनिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यो समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
