जेठ ७, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टका बोरा ‘लेमिनेशन’ गरेर मात्र ‘प्याकिङ’ गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिमेन्टको धुलोका कारण मजदुर, उपभोक्तामा दमलगायत स्वास्थ्य समस्यासहित वातावरणीय प्रदूषण फैलिएको भन्दै दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिवद्धताका दृष्टिले पनि श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व रहेकोतर्फ सर्वोच्चले सजग गरेको छ । यस्तै कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा भनिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यो समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स