त्यसैले अहिले प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित तीनजना पदाधिकारीले मात्र आयोग चलाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणको लागि काम गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन राख्न नहुने भए पनि तत्काल नियुक्तिको लागि सरकारी तयारी देखिदैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।