बैशाख २४,काठमाडौं : नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फाइल पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गत २८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत सैन्य मामिलासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले भारतीय अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको थियो ।
‘रक्षा मन्त्रालयले ऋणको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ, कारबाही भएको छैन,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, ‘भारतलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत ऋण तिर्ने निर्णय भइसकेको हो र हामीले पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थियौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
