बैशाख २४,काठमाडौं : नेपालले सेनाका लागि ०६२/६३ पछि भारतसँग सैन्य सामग्री खरिदबापत तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने जानकारी गराएको पाँच महिना भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ऋण तिर्ने प्रस्तावको फाइल पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गत २८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल–भारत सैन्य मामिलासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले भारतीय अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा यो जानकारी दिएको थियो ।
‘रक्षा मन्त्रालयले ऋणको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ, कारबाही भएको छैन,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, ‘भारतलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत ऋण तिर्ने निर्णय भइसकेको हो र हामीले पछिल्लो बैठकमा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थियौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
