राणाकाे बैठक कोठाबाट मार्बल ल्याएर शहीद गेट निर्माण

 बैशाख १५,काठमाडौं : शहीद गेटमा प्रयोग गरिएका सिङ्गमरमर (मार्बल) राणाको बैठक कोठाबाट उप्काएर ल्याइएका हुन् । इन्जिनियरद्वारा तयार गरिएको सुरु नक्सामा शहीद गेटमा मार्बलबारे उल्लेख नै थिएन । निर्माण गर्दै जाँदा इन्जिनियरहरूले “फिनिसिङ राम्रो गर्नुप-यो, आकर्षक देखाउन मार्बल टाँस्नुपर्ने भयो” भनेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले “हुन्छ” भन्नुभयो र सिङ्गमरमर टाँस्ने योजना बन्यो ।

तत्कालै मार्बल ल्याउनुपर्ने भयो । बजेट पनि कमै थियो । सस्तो मार्बल खोज्ने क्रममा कुनै राणाजीको दरबारको बैठक कक्षमा रहेको मार्बल उपलब्ध हुनसक्यो र प्रयोग भइसकेका तिनै पुराना मार्बल ल्याई टाँसियो ।

“सस्तो मार्बल खोज्दै थियौँ । ब्रोकरले सस्तोमा मार्बल उपलब्ध गराइदिने भने । हामीले हुन्छ भन्यौँ” शहीद गेटका डिजाइनर (इन्जिनियर) शङ्करनाथ रिमालले त्यस बखतको घटना स्मरण गर्नुभयो, “ती ब्रोकरले राणाको दरबारबाट उप्काएर ल्याइएको हो भने । हामीले पनि कुन राणाको हो भनेर सोधीखोजी गरेनौँ ।”

तिनताका काठमाडौँको जग्गाको भाउ खासै थिएन । सरकारले सम्पत्तिमा तीन प्रतिशत कर लगाइदिएको थियो । करका कारण कतिपय राणालाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या पर्दै गएको पनि थियो । “करले राणाजीहरूलाई आर्थिक समस्या पर्न थाल्यो । जग्गाको खासै भाउ थिएन । त्यसैले उनीहरूले बैठकका मार्बल, फर्निचर आदि बेच्न थाले” उहाँले थप्नुभयो, “उनीहरूले सस्तोमा मार्बल बिक्री गर्दा त्यसले काम दियो ।” सो मार्बल ललितपुरको गोदावरीमा उत्पादन भएको हो । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय