बैशाख १४, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न शुक्रबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । २०५८ सालमै अवैधानिक घोषित आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भइरहेको नागरिकता सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा गरेको परिपत्रअनुसार अहिले धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको थियाे । अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
