बैशाख १४, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न शुक्रबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । २०५८ सालमै अवैधानिक घोषित आयोगको सिफारिसका आधारमा वितरण भइरहेको नागरिकता सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा गरेको परिपत्रअनुसार अहिले धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको थियाे । अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
