बारा-पर्साका हुरीपीडितलाई साढे पाँच लाख लागतमा घर निर्माण हुने

काठमाडाैं – सरकारले बारा र पर्साका हुरीपीडितका लागि साढे पाँच लाख रुपैयाँबराबरका घर बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको छ । सेनाले पठाएको दुई विकल्पसहितको प्रस्तावबारे रक्षा मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग थप सुझाब लिएर मन्त्रिपरिषदले मंगलबार यो निर्णय गरेको हो । हुरीबाट घर पूर्ण क्षति भएका एक हजार चार सय ५३ घर निर्माणका लागि सरकारले सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार सबै घर निर्माणका लागि करिब ८४ करोड ६८ लाख ७६ हजार एक सय ४० रुपैयाँ सेनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । सेनाले वर्षाभित्र घर निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार गैरसैनिक जनशक्ति पनि प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । 

१२ वटा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने

नेपाली सेनाले १२ वटा सामूहिक आवास निर्माण गर्नेछ । ‘प्रतिघर पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँमा बन्न सक्छ भन्ने प्राविधिक सुझाब रक्षा मन्त्रालयलाई दिएका छौँ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने । सेनाले आवास निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

‘बारामा एक हजार तीन सय ६२ वटा र पर्सामा ९१ वटा घर बनाउने जिम्मा पाएका छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार असारभित्रै घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न सेना तयारी अवस्थामा छ ।’ बाराको सिमरास्थित सेनाको नम्बर २८ बाहिनीको संयोजनमा घर निर्माणका लागि सैनिक तयारी अवस्थामा छन् । जंगी अड्डामा पनि इन्जिनियरिङ विभागको कार्यदल तयार गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सेनाले निर्माण सुरु गर्नेछ ।  नयाँ पत्रिकामा याे समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स