बैशाख १३, काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकीकरण भएको एघार महिनापछि ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको गाँठो भने अझै फुकाउन सकेको छैन ।
सचिवालय बैठकले छिट्टै टुंगो लगाउने भनेको जनवर्गीय संगठनको एकताका बारेमा छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवालयको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउन सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन ।
पार्टी एकतापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बनेको मापदण्ड अध्यक्ष र सचिव चयनमा भत्किएको छ । जिल्लाको एकता टुंगोसँगै जनवर्गीय संगठनको एकतामा पनि सोही मापदण्डअनुसार तय गरिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई शुरु भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय पार्टी कमिटीको एकता प्रक्रियामा पनि सोही मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयभित्र विवाद रहेको छ । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको कमिटीको अन्योल पनि कायमै छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
