बैशाख १०,काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’ यो समाचार नागरिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
