बैशाख ०९, काठमाडौं : दुुर्गम जिल्ला सहुलियतकमा वितरण गरिने नुनमा अनियमितता भएको पाइएको छ । नुन ढुवानी गर्दा समग्र जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख गरेको भए पनि वितरण गर्ने डिपोले समेट्ने क्षेत्र र सोको जनसंख्या उल्लेख नगरी कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरेर अनियमिता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा कोटा भन्दा बढी परिणाममा नुन वितरण गरी सो रकम दाखिन नगरेको पाइएकोे हो ।
कोटाभन्दा बढी परिणाममा नुन ढुवानी तथा बिक्री गरी ३ करोड १७ लाख अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धित ढिपोको जनसंख्या नखेलेका कारण समग्र जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा गणना गर्दा सात वटा जिल्लामा कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरी आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अाजकाे कारोबार दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
