बैशाख ४,काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित पाँचजना न्यायाधीशसहित निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित दिनेशुमार थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एकैपटक अगाडि बढाएको छ ।
समितिले मङ्गलबार सबै प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध प्राप्त उजुरी सार्वजनिक समेत गरेको छ ।
समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी माग गरे पनि एक उजुरीकर्ताले भने न्याय परिषद्को सिफारिससँग जोडेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नै उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयम् विवादित व्यक्ति भएको दावी गर्दै ती उजुरीकर्ताले अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध भने उक्त उजुरी मौन छ ।
तीन उजुरीकर्ताले यसअघि जबरा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदाका क्रममा पनि उक्त उजुरी दर्ता गरेका थिए । उजुरीमा भएका विवरण यसअघि जबरा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा दर्ता भएकै हुबहु छन् । समितिले उक्त उजुरी अध्यनका लागि मङ्गलबार सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय