‘सुनुवाइ न्यायाधीशको, उजुरी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध’

बैशाख ४,काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित पाँचजना न्यायाधीशसहित निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित दिनेशुमार थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एकैपटक अगाडि बढाएको छ ।  

समितिले मङ्गलबार सबै प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध प्राप्त उजुरी सार्वजनिक समेत गरेको छ । 

समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी माग गरे पनि एक उजुरीकर्ताले भने न्याय परिषद्को सिफारिससँग जोडेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नै उजुरी दर्ता गरेका छन् । 

परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयम् विवादित व्यक्ति भएको दावी गर्दै ती उजुरीकर्ताले अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध भने उक्त उजुरी मौन छ । 

तीन उजुरीकर्ताले यसअघि जबरा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदाका क्रममा पनि उक्त उजुरी दर्ता गरेका थिए । उजुरीमा भएका विवरण यसअघि जबरा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा दर्ता भएकै हुबहु छन् । समितिले उक्त उजुरी अध्यनका लागि मङ्गलबार सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स