April 16, 2019

एकीकृत सरकारी कार्यालय कावासोतीमा स्थापना गरिने

 बैशाख ३  नवलपुर,

 

नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीमा सबै सरकारी कार्यालय एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारी कार्यालय एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न कावासोतीस्थित रामनगरमा एक सय ७९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । सोही जग्गामा  केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका सबै सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी स्थानीय प्रशासनले अघि बढाएको हो ।भू–माफियाहरूले पर्ती जग्गालाई विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका वेला सो जग्गा सरकारमातहत ल्याइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलक महतले जानकारी दिए ।

व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको सांसद महताले बताए । ‘नवलपुरलाई सदरमुकाम बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ,’ महतले भने, ‘एकीकृत रूपमा सबै कार्यालय सञ्चालन गर्दा नागरिकले एकै स्थानबाट सबै सेवा सहज 
रूपमा पाउनेछन् ।’ 

एकीकृत सेवाकेन्द्र क्षेत्रमा दुई हजार मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्किङ, चमेनागृह, पार्क, कभर्ड हलसहितका संरचना निर्माण गरिनेछन् । ‘नया“ जिल्लाका रूपमा विकास हुँदै गएको नवलपुरलाई नमुना सदरमुकाम बनाउने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ,’ महतले भने । 
 ७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने
एकीकृत सरकारी कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ वैशाखमा गर्दै छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका संयोजक चेसराम आलेको संयोजकत्वमा मुल समारोह समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतको उपस्थिति रहने आलेले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय