April 16, 2019

एकीकृत सरकारी कार्यालय कावासोतीमा स्थापना गरिने

 बैशाख ३  नवलपुर,

 

नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीमा सबै सरकारी कार्यालय एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारी कार्यालय एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न कावासोतीस्थित रामनगरमा एक सय ७९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । सोही जग्गामा  केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका सबै सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी स्थानीय प्रशासनले अघि बढाएको हो ।भू–माफियाहरूले पर्ती जग्गालाई विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका वेला सो जग्गा सरकारमातहत ल्याइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलक महतले जानकारी दिए ।

व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको सांसद महताले बताए । ‘नवलपुरलाई सदरमुकाम बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ,’ महतले भने, ‘एकीकृत रूपमा सबै कार्यालय सञ्चालन गर्दा नागरिकले एकै स्थानबाट सबै सेवा सहज 
रूपमा पाउनेछन् ।’ 

एकीकृत सेवाकेन्द्र क्षेत्रमा दुई हजार मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्किङ, चमेनागृह, पार्क, कभर्ड हलसहितका संरचना निर्माण गरिनेछन् । ‘नया“ जिल्लाका रूपमा विकास हुँदै गएको नवलपुरलाई नमुना सदरमुकाम बनाउने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ,’ महतले भने । 
 ७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने
एकीकृत सरकारी कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ वैशाखमा गर्दै छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका संयोजक चेसराम आलेको संयोजकत्वमा मुल समारोह समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतको उपस्थिति रहने आलेले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा