महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमपरिषद्, मडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति लगायतका ११ निकायमा चालुतर्फ १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्य्विधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१(३) मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।
