March 30, 2019

जनप्रतिनिधि नै कानुनबारे अनविज्ञ

 

 
 

चैत १६,रामेछाप – खाँडादेवी गाउँपालिकाको टिमुखी डुन्डुगुल जोड्ने सडक निर्माणका लागि वडा कार्यालयले ठुलो मेसिन लगायो । ५ लाखको योजना बुधबार सकियो । सरकारको नीतिबमोजिम उक्त  सडकमा डोजर लगाउन पाइदैथ्यो । १ करोडभन्दा कम लागतका योजनामा डोजरलगायतका ठुला मेसिन प्रयोग निषेध गर्ने गरी सरकारले २ महिनाअघि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

‘हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन,’ खाँडादेवी ७ का वडाध्यक्ष असलसिंह तामाङ भन्छन्, ‘संघीय सरकारले पत्र पठाएको छैन, गाउँपालिकाले यस विषयमा केही जानकारी दिएको छैन । जानकारी आउँदा यस्तो काम गर्दैनथ्यौँ । नीति बनेको राम्रो भयो, त्यो आएदेखि हामी त्यसै दिनदेखि साना योजनामा डोजरको प्रयोग रोक्छौँ ।’ सरकारको नीति थाहा नपाउने खाँडादेवी गाउँपालिका मात्र होइन्, दोरम्बा डडुवाका वडाध्यक्ष ढालबहादुर रानामगरलाई पनि अत्तोपत्तो छैन । यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय