March 19, 2019

बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 

चैत ५, काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिषठानका उपकुलपति रौनियारलाई सरकारले गत २६ गते हटाउने निर्णय  गरेको थियो।

अन्यापूर्ण तरिकाले पदबाट हटाएको भन्दै डा रौनियार सर्वोच्च पुगेका थिए। 

न्यायाधिश प्रकाश राउतको एकल इजलासले डा रौनियारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। 

अदालतले सरकारलाई उपकुलतिबाट डा रौनियरालाई हटाउनुको लिखित कारणसहित छलफलका लागि पनि बोलाएको छ। 

प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पत्र पठाएका थिए।

फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति (सिनेट) बैठकले सर्वसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। सिनेटको सोही निर्णयको आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा