March 19, 2019

बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 

चैत ५, काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिषठानका उपकुलपति रौनियारलाई सरकारले गत २६ गते हटाउने निर्णय  गरेको थियो।

अन्यापूर्ण तरिकाले पदबाट हटाएको भन्दै डा रौनियार सर्वोच्च पुगेका थिए। 

न्यायाधिश प्रकाश राउतको एकल इजलासले डा रौनियारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। 

अदालतले सरकारलाई उपकुलतिबाट डा रौनियरालाई हटाउनुको लिखित कारणसहित छलफलका लागि पनि बोलाएको छ। 

प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पत्र पठाएका थिए।

फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति (सिनेट) बैठकले सर्वसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। सिनेटको सोही निर्णयको आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा