प्रविधिको विकाससँगै विकृति पनि आउने भएकाले त्यसको सही व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिको विषय रहेको भन्दै उनले विधेयकबाट कोही पनि डराउनु वा आत्तिनु नपर्ने बताए । विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै साईबर सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सहितका कयौं राम्रा विषय  विधेयकमा समावेश भएको मन्त्री बाँस्कोटाको दावी छ । 

स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राष्ट्रिय दायित्व र भूमिका विर्सन नहुने भन्दै उनले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरिने स्पष्ट पारे । उनले स्वतन्त्रताको कुरालाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर भ्रम फैलाउने काम नगर्न पनि सचेत गराए । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताको विषय फरक भएकाले दुवैले आआफ्ना मूल्य, मान्यता र मापदण्डभित्र बस्नुपर्ने तर्क बाँस्कोटाको छ । 

विश्वव्यापी सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता नभए के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले स्वतन्त्रताको नाममा कर छल्ने काम गर्न सरकारले नदिने बताए । 

कार्यक्रममा विज्ञहरुले विधेयकमा प्राविधिक विषयहरुमा व्याख्यासहित स्पष्ट बनाउन, प्रत्यायोजित अधिकार किटानी गर्न, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समावेश गर्न तथा सजाय र कारवाहीको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।