March 9, 2019

गिटी कुटेर जिउन बाध्य महिलालाई थाहा छैन नारी दिवस

 

 
 फाल्गुन २५, रुकुम – दिनभर गिठ्ठी कुटेर आफ्ना बालबच्चा पालीरहेकी रुकुम पश्चिम त्रिबेणी गाँउपालिका ३ की बिना बादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसबारे थाहा छ नत कुनै राज्यका औपचारिक कार्यक्रम । ७ वर्ष पहिला श्रीमान गंगाराम अर्की श्रीमती लिएर भारत गएपछि छोरा छोरी र आफ्नो छाक टार्नका लागी पनि दिनभर यसरी गिठ्ठी कुट्न बाध्य छिन ।

छोराछोरीको पढाईको त कुरै छाडौं कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता मात्र उनीसँग छ । उनले १४ वर्षदेखी गिठ्ठी कुटिरहेकी छन् । चार सन्तानकी आमा भइसकेकी वीना दिनभर गिठ्ठी कुटेर साँझबिहानको छाकको जोहो गर्छिन् ।

बिना मात्र होइन त्रिबेणी १ कै मनकली परियार पनि दिनभर गिठ्ठी कुट्नमै व्यस्थ हुन्छिन् । मनकलीलाई कुनै दिवस र समारोहको पत्तै हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको पक्षमा कुन ठाँउमा के भइरहेको छ भन्ने कहिलै उनले थाहा पाइनन् ।

मनकलीलाई आफूले काम गरेको श्रमको मुल्य कति पाइरहेको छु भन्ने मात्र जानकारी छ । श्रम गरे अनुसार गिठ्ठीको मूल्य प्रति ट्याक्टर ५ हजार तथा प्रति कठ्ठा ७० रुपैयाँको दरले बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन् “मलाई मेरो श्रमको मूल्य कसरी पाँउ भन्ने चिन्ता छ कुनै दिवसबारे मलाई थाहै छैन ।” यो समाचार धनवीर दाहालले नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय