March 8, 2019

नेपालमा तत्कालका लागि पानीजहाज ल्याउन कठिन

 फाल्गुन २४, काठमाडाैं – जल यातायात सञ्चालनका लागि स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालभित्रै तत्काल पानीजहाज आउन कठिन देखाएको छ । नेपाल र भारतका विज्ञ प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा नारायणी र कोसी नदीमा गरेको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनपछि अधिकारीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘खासगरी कोसी र गण्डक ब्यारेजभन्दा मुनि पानीको सतह न्यून भएका कारण नेपालभित्र तत्काल पानीजहाज सञ्चालन असम्भव देखिन्छ,’ स्थलगत अध्ययनमा सहभागी एक सदस्यले भने ।

कोसी र गण्डक ब्यारेजबाट अधिकांश पानी नहर हुँदै भारततर्फ नै लगिएको छ । त्यसकारण हिउँदमा त्यस क्षेत्रमा पानीको सतह एकदमै कम हुने गरेको छ । तर, पानीजहाजका लागि नदीमा पानी छाड्न भारत तयार नभएकाले मालबाहक पानीजहाज ल्याउन तत्काल सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘पानीको सतह बढ्ने भएकाले बर्खामा भने पानीजहाज ल्याउन सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, त्यो दिगो होइन ।’ 

भारतले हालै गण्डक र गंगाको संगमस्थल हाजीपुरसम्म ३ सय किलोमिटर जलमार्ग निर्माणको थालनी गरेको थियो । बघा नेपाल–भारत सिमानाको त्रिवेणीघाटको नजिक पर्छ । त्यो जलमार्गमा पनि ठूलो माल ढुवानीका लागि नभएर स्थानीय कृषिउपजलाई बजार पहुँच दिलाउने प्रयोजनका लागि भारतले निर्माण गरिरहेको ती सदस्यले बताए । त्यसो हुँदा अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने कार्गो त्यसमार्फत आउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ थियो । याे समाचार जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय