प्रचलित ऐनविपरित कार्य गर्न कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि सरकार र सबन्धिन निकाय मौन देखिन्छन् । उद्योगीले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च, वितरकको कमिसन, स्वदेशी ग्यास बुलेट सञ्चालन, नाफा वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राख्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ज्ञापनपत्र १० बुँदे भए पनि मुख्य माग कमिसन र नाफा वृद्धि हो । यो समाचार राजु चौधरीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
