प्रचलित ऐनविपरित कार्य गर्न कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि सरकार र सबन्धिन निकाय मौन देखिन्छन् । उद्योगीले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च, वितरकको कमिसन, स्वदेशी ग्यास बुलेट सञ्चालन, नाफा वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राख्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ज्ञापनपत्र १० बुँदे भए पनि मुख्य माग कमिसन र नाफा वृद्धि हो । यो समाचार राजु चौधरीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
