February 24, 2019

सचिवले किन गरे झुटो दाबी ? विद्युतीय बस चीनमै बनेको पाइयो

 

काठमाडौँ, १२ फागुन । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारले आयात गरेका बस भारतमा बनेको दाबी गरे पनि प्रमाणले भने ती बस चीनमै बनेको पाइएको छ । नागरिकलाई प्राप्त विभिन्न कागजात तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रले बस चीनमै बनेको देखिन्छ । यसले मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइलाई गलत साबित गर्छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बिहीबार बिदाइ कार्यक्रममा भाषण गर्दै बस भारतमा बनेको दाबी गरेका थिए

उनले ती बस चीनमा बनेका हुन् भनेर रुजु गर्न नमानेपछि आफूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएका थिए । सचिव देवकोटा हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

बिवाइडी अटो इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड चीनमा बनेका पाँचवटा विद्युतीय बस अहिले नक्सालस्थित ग्यारेजमा थन्काइएका छन् । देवकोटासहितका अधिकारीले बसमा प्राविधिक कमजोरी भएको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन इच्छा नदेखाएपछि बस थन्किएका हुन् ।

मन्त्रालयले अगस्ट २१ २०१८ मा भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा चीनबाट आयात गरिएका बसको भन्सार चुक्ता गरिएको जनाइएको छ । यस विषयमा सचिव देवकोटासँग सम्पर्क गर्दा उनले बोल्न अस्वीकार गरे। उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा अब आफ्नो कुनै चासो नरहेको बताए । नागरिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय