February 23, 2019

तारागाउँ विकास समितिको गतल निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा

 फाल्गुन ११, काठमाडौं – तारागाउँ विकास समितिको गतल निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । २०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले राजीनामा पास गरी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । 

भूमिसम्बन्धी विवादको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका उहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार नेपालको मालपोतसम्बन्धी कानुनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने परिकल्पनै छैन । ‘मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कुनै कामका लागि जग्गाको भोग गर्न दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट तत्काल बदर हुनुपर्छ ।’ यो समाचार कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स