February 20, 2019

विद्यालय शिक्षकको मापदण्ड तोकियो, पाँचवर्षभित्र योग्यता पुर्याउनै पर्ने

 

काठमाडौँ, ८ फागुन । विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुले अव योग्यता नपुगेको भए ५ बर्षभित्र योग्यता पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आधारभुत तहमा अध्यापन गराउन कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि योग्यता नपुगेका शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रस्तावमा वालविकास केन्द्र(इसिडी) र कक्षा १ देखि ३ सम्म अध्यापन गराउन भने कक्षा १२ वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन पुरा गरे पुग्ने भएको छ । हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष वावुराम थापाले भन्नुभयो– मस्यौदामा यस्तो विषय उल्लेख भएको सुनेको छु, यो ब्यवस्थागर्न लागेको भए हामी मान्दैनौ
उहाले पाच वर्ष भित्र योग्यता पु¥याउने विषय हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–स्नातक तह पुरा गर्न चार वर्ष लाग्ने अवस्थामा कसरी पांच वर्षभित्र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्न सकिन्छ । उहाले मस्यौदामा पाच वर्ष उल्लेख भए त्यसलाई सच्याएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाले सरकारले आधारभुत र मावि तहका लागि तयार गरेको योग्यता समयको माग अनुसार भएको तर्क राख्दै अध्ययन सम्पन्न गर्न समयावधी थप गर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो ।

मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुदा बखत तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुरा गरी नियुक्ति भएका प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र योग्यता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दा तोकिए बमोजिम आधारभुत र सेवा प्रवेश र त्यसपछि समय–समयमा आवधिक तालिम लिनुपर्नेउल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स