काठमाडौँ, ८ फागुन । विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुले अव योग्यता नपुगेको भए ५ बर्षभित्र योग्यता पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आधारभुत तहमा अध्यापन गराउन कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि योग्यता नपुगेका शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तावमा वालविकास केन्द्र(इसिडी) र कक्षा १ देखि ३ सम्म अध्यापन गराउन भने कक्षा १२ वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन पुरा गरे पुग्ने भएको छ । हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष वावुराम थापाले भन्नुभयो– मस्यौदामा यस्तो विषय उल्लेख भएको सुनेको छु, यो ब्यवस्थागर्न लागेको भए हामी मान्दैनौ
उहाले पाच वर्ष भित्र योग्यता पु¥याउने विषय हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–स्नातक तह पुरा गर्न चार वर्ष लाग्ने अवस्थामा कसरी पांच वर्षभित्र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्न सकिन्छ । उहाले मस्यौदामा पाच वर्ष उल्लेख भए त्यसलाई सच्याएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले आधारभुत र मावि तहका लागि तयार गरेको योग्यता समयको माग अनुसार भएको तर्क राख्दै अध्ययन सम्पन्न गर्न समयावधी थप गर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो ।
मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुदा बखत तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुरा गरी नियुक्ति भएका प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र योग्यता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दा तोकिए बमोजिम आधारभुत र सेवा प्रवेश र त्यसपछि समय–समयमा आवधिक तालिम लिनुपर्नेउल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण