नयाँ राजदूत सिफारिसमा ढिलाइ : अष्ट्रेलियालगायत चार देशमा राजदूत पद खाली

सरकारले राजदूत फर्कनुअघि नयाँ तय गर्न सकेको छैन। गत असारमा पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्य्विधि पारित भइसकेको छ। कार्यकाल सकिनु तीन महिना अघि राजदूत नियुक्ति हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

foreign-affairs-ministry_dLEmmSgrGX

सरकार गठन भएको ११ महिना भइसकेको छ। त्यसयता फिर्ता बोलाइएका र कार्यकाल सकिएका राजदूतका स्थानमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन। रिक्तभएको एक वर्षपछि सरकारले नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समिति नहँुदा सरकारलाई राजदूत नियक्तिमा समस्या भएपनि अहिले त्यस्तो छैन । असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्दे्शिकामा पद खाली हुनु ३ महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले विवादमा परेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई राजिनामा गर्न लगायो, तर त्यहाँ कसलाई पठाउने हो त्यो तय गर्न सकेको छैन । यस्तै स्पेन, बंगलादेश, दक्षिण कोरियाका राजदूतलाई कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै फिर्ता बोलाइएको छ। ती स्थानमा पनि नयाँ राजदूत पठाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । याे समाचार अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स