
काठमाडौं–फोरजी विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको एक वर्षपछि नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको छ ।
आइतबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्पनीले कोर नेटवर्क विस्तारमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र दुईवटा रेडियो एक्सेस् नेटवर्क(¥यान)का लागि चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज इन्टरनेशनल(सीसीएसआई) हङ्कङ्सँग सम्झौता गरेको हो ।
दुवै कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्रै देशभर चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा विस्तार हुनेछ । सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
नेपालमै पहिलोपटक २०७३ साल पुस १७ गतेबाट फोरजी सेवा सुरु भएको हो । टेलिकमको यो सेवा अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्रै सिमित छ ।
देशैभर एकैपटक फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ टेलिकमले गत वर्ष पुस १७ र २२ गते सेवाका लागि आवश्यक कोर नेटवर्क र ¥यानका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
बोलपत्र अनुसार अप्टिकल कोरका लागि जेडटीईले एक करोड ५३ लाख डलर, सिङ्गापुरको मभिनिरले दुई करोड १० लाख डलर र चिनियाँ कम्पनी हुवावेले तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रकम कबुल गरेका थिए ।
त्यस्तै दुई चरणमा छुट्याइएको ¥यान १ र २ मा जेडटीई र सीसीएसआईले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ¥यान १ मा जेडटीईले नौ करोड ९८ लाख डलर र सीसीएसआईले आठ करोड ४७ लाख डलर कबुल गरेका थिए । ¥यान २ मा भने जेडटीईले ८ करोड ८९ लाख र सीसीएसआईले ८ करोड २२ लाख डलर रकम कबुल गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ महिनाभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने शर्त टेलिकमले राखेको थियो । आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स