February 4, 2019

एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा

 

माघ २१,
 

काठमाडौं–फोरजी विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको एक वर्षपछि नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको छ । 
 आइतबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्पनीले कोर नेटवर्क विस्तारमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र दुईवटा रेडियो एक्सेस् नेटवर्क(¥यान)का लागि चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज इन्टरनेशनल(सीसीएसआई) हङ्कङ्सँग सम्झौता गरेको हो । 
दुवै कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्रै देशभर चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा विस्तार हुनेछ । सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 
नेपालमै पहिलोपटक २०७३ साल पुस १७ गतेबाट फोरजी सेवा सुरु भएको हो । टेलिकमको यो सेवा अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्रै सिमित छ । 
देशैभर एकैपटक फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ टेलिकमले गत वर्ष पुस १७ र २२ गते सेवाका लागि आवश्यक कोर नेटवर्क र ¥यानका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 
बोलपत्र अनुसार अप्टिकल कोरका लागि जेडटीईले एक करोड ५३ लाख डलर, सिङ्गापुरको मभिनिरले दुई करोड १० लाख डलर र चिनियाँ कम्पनी हुवावेले तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रकम कबुल गरेका थिए । 
त्यस्तै दुई चरणमा छुट्याइएको ¥यान १ र २ मा जेडटीई र सीसीएसआईले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ¥यान १ मा जेडटीईले नौ करोड ९८ लाख डलर र सीसीएसआईले आठ करोड ४७ लाख डलर कबुल गरेका थिए । ¥यान २ मा भने जेडटीईले ८ करोड ८९ लाख र सीसीएसआईले ८ करोड २२ लाख डलर रकम कबुल गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ महिनाभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने शर्त टेलिकमले राखेको थियो । आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय